छत्रपती शिवरायांचे अष्टप्रधान मंडळ

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजाभिषेकामुळे भारतात दीर्घकाळानंतर एतद्देशीयांचे सार्वभौम सिंहासन निर्माण झाले. या नवीन राज्याला आकार देण्यासाठी तसेच प्रशासनात नीट - नेटकेपणा आणण्यासाठी महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना केली. आजच्या या लेखातून आपण याच अष्टप्रधान मंडळाविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

छत्रपती शिवरायांनी खरेतर आपल्या मंत्रिमंडळाची स्थापना टप्याटप्याने केली. वयाच्या १२ व्या वर्षी जेव्हा महाराज बंगळूरहून पुण्यास परतले तेव्हा शहाजी राजांनी त्यांना पेशवा, मुजुमदार, सरनौबत, डबीर व सबनीस हे अधिकारी दिले होते. म्हणजे सुरूवातीपासूनच स्वराज्याचा कारभार पाहण्यासाठी हे मंत्री नियुक्त होते. पुढे गरजेनुसार महाराजांनी मंत्रिमंडळात नवीन पदे निर्माण केली. यासाठी त्यांनी प्राचीन व प्रचलित राजवटींची कार्यपद्धती डोळ्यासमोर ठेवली होती. राज्याभिषेकसमयी स्वराज्याचे प्रशासन पाहण्यासाठी तसेच सल्लागार म्हणून महाराजांनी आठ मंत्री असलेल्या प्रधानमंडळाची स्थापना केली. हे अष्टप्रधान होते : 

(१) पंतप्रधान ( पेशवा )

(२) पंतअमात्य ( मुजुमदार ) 

(३) पंत सचिव ( सुरनीस )

(४) सरसेनापती ( सरनौबत ) 

(५) सुमंत ( डबीर )

(६) मंत्री ( वाकनवीस )

(७) न्यायाधीश 

(८) पंडितराव 

याच वेळी महाराजांनी या सर्व प्रधानांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणारी एक नियमावली म्हणजेच ' कानु जाबता ' तयार केला. या कानू जाबत्यात प्रधानांच्या जबाबदाऱ्या व त्याच बरोबर चिटणीस, सैन्य व गडावरचे अधिकारी या सर्वांची कर्तव्ये, त्यांच्या नियुक्तीचे निकष, इत्यादी बरीच माहिती दिलेली आहे. ही नियमावली नीट अभ्यासली तर अष्टप्रधान आणि आजचे आधुनिक मंत्रिमंडळ यांच्या कर्तव्यांमधील साधर्म्य लक्षात येते; व त्यामुळे स्वराज्याच्या प्रधानमंडळाच्या कामाचे स्वरूप स्पष्ट होण्यास मदत होते. त्याच अनुषंगाने आता अष्टप्रधानांच्या जबाबदाऱ्या पाहुयात...... 

( कंसात राज्याभिषेकाच्या वेळी त्या पदावर असलेल्या व्यक्तीचे नाव )

(१) पंतप्रधान ( मोरोपंत पिंगळे ) : ' मुख्यप्रधान यांनी सर्व राजकार्ये करावी ' असे कानु जाबत्यात म्हटले आहे. म्हणजे एकूण राज्यकारभारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्यांना दिलेली होती. हे पद साधारण आजच्या प्रधानमंत्रींसारखे आहे. 

(२) पंतअमात्य ( रामचंद्र नीलकंठ ) :  सर्व फडणीस, दप्तरदार यांचे स्वाधीन असावे असे म्हटले आहे. तसेच कोणतीही नोंद करताना ती नीट चौकशी करून मग करावी अशी ताकीद दिलेली आहे. सर्व राज्यातील जमाखर्चाची चौकशी करणे, त्यावर लक्ष ठेवणे हे काम अमात्यांवर सोपवलेले होते. म्हणजे थोडेफार हे पद आजच्या अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याशी मिळतेजुळते आहे. 

(३) पंतसचिव ( अण्णाजी दत्तो ) : सर्व राजपत्रे सांभाळणे, अधिक उणे अक्षर तपासून मजकूर शुद्ध करणे ही कामे सचिवांनी करावयाची होती. हे पद आजच्या secretary सारखे किंवा PMO, CMO यांच्या प्रमाणे काम करणारे होते. 

(४) सरसेनापती ( हंबीरराव मोहिते ) : सर्व सैन्याची जबाबदारी, युद्धनेतृत्व करणे ही सरसेनापतींची कर्तव्ये होती. ' फौजेच्या लोकांचे बोलणे बोलावे ' असे कानू जाबत्यात म्हटले आहे. त्या काळातील सरसेनापती म्हणजे आजचे संरक्षण मंत्री होय. 

(५) सुमंत ( त्र्यंबक पंत ) : परराज्यातील विचार, पराराज्याच्या वकिलांचा पाहुणचार, त्यांच्याशी बोलणी करणे ही सुमंतांची जबाबदारी. अर्थातच सुमंत म्हणजे स्वराज्याचे परराष्ट्र मंत्री होय. 

(६) मंत्री ( दत्ताजीपंत ) : आमंत्रणे, जासूद, वाकिये ( दैनंदिन बातम्या पोहोचवणारे ) हे यांच्या स्वाधीन असतील असे म्हटले आहे. स्वराज्याच्या सभोवताली घडणाऱ्या राजकारणावर लक्ष ठेवणे, त्याचा सावधतेने विचार करणे ही मंत्री यांची कामे. हे पद आजच्या National Security Advisor ( NSA ) यांच्यासारखे होते. 

     [ मंत्री म्हणजे NSA तर बहिर्जी नाईक हे हेरखात्याचे ( जसे आजचे RAW ) प्रमुख होते. ]

(७) न्यायाधीश ( निराजी रावजी ) : न्यायदानाचे काम न्यायाधीशांवर सोपवलेले होते. कानु जाबत्यात ' न्यायाधीश यांनी सर्व राज्यातील न्याय अन्याय मनास आणून बहुत धर्मे करून न्याय करावा ' असे वर्णन आहे. स्वराज्याचे न्यायाधीश म्हणजे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ( Chief Justice of India ) होय. 

      [ आज आपल्याकडे जसे स्थानिक पातळीवर जिल्हा सत्र न्यायालये आहेत तसेच त्या काळी गोतसभा होत्या आणि न्यायदानाची सर्वोच्च पायरी म्हणजे न्यायाधीश व छत्रपती ] 

(८) पंडितराव ( मोरेश्वर ) : सर्व धर्माधिकार पंडितराव यांना देण्यात आले होते. शिष्टांचे सत्कार करणे ; शांती, दानप्रसंग, अनुष्ठान, इत्यादी धार्मिक विधी पार पाडणे या त्यांच्या जबाबदाऱ्या होत्या. आज आपला देश धर्मनिरपेक्ष म्हणजे एक secular state असल्यामुळे हे पद आज मंत्रिमंडळात दिसत नाही. 

वरील कर्तव्यांच्या सोबतच प्रत्येक मंत्र्याला आपल्या अखत्यारीत जो विभाग ( खाते - आजच्या भाषेत portfolio ) होता त्या विभागातील सर्व पत्रांवर संमत चिन्ह करण्याची म्हणजेच आपला शिक्का उठवण्याची जबाबदारी दिलेली होती. थोडक्यात त्यांना ' signing authority ' दिलेली होती. 

तसेच पंडितराव आणि न्यायाधीश हे दोन मंत्री सोडून इतर सर्वांनी ' युद्ध प्रसंग करावा ' असे कानु जाबत्यात म्हटले आहे. त्याच बरोबर पंतप्रधान, सरसेनापती, अमात्य, सचिव व मंत्री या प्रत्येकास ' तालुका ( मुलुख ) स्वाधीन होईल तो रक्षून बंदोबस्त करून आज्ञेत वर्तावे ' असे नमूद केले आहे. म्हणजेच महाराजांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण ( decentralisation of power ) केलेले लक्षात येते. याचा प्रत्यक्ष पुरावा दक्षिण दिग्विजय मोहिमेच्या वेळी बघायला मिळतो. या मोहिमेसाठी निघताना महाराजांनी रायगडाच्या उत्तरेकडील मुलुखाची जबाबदारी पेशवे मोरोपंत यांच्याकडे, रायगडाच्या दक्षिणेकडील भाग सुरनीस अण्णाजी दत्तो व कर्नाटकाकडील मुलूखाची जबाबदारी दत्ताजीपंत यांना दिलेली होती. 

या तपशिलांवरून स्वराज्याच्या प्रशासनात अष्टप्रधान मंडळाचे स्थान लक्षात येते. अष्टप्रधानमंडळाची स्थापना ही घटना राज्याभिषेकाच्या इतकीच महत्त्व पूर्ण आहे. कारण राज्याभिषेकाने स्वराज्याला एक स्वतंत्र ओळख दिली तर प्रशासन व्यवस्थेद्वारे महाराजांनी स्वराज्याच्या कार्यात सुसुत्रीपणा राखण्यासाठी एक चौकट बांधून दिली.....